नेपाली महिला र निर्वाचन
मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकको २२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मेरो विचार।
नेपाली महिला र निर्वाचन
यो २१औं शताब्दी हो र संसारका केही अतिवादी मुलुकबाहेक प्रायः देशमा कानुनी रूपमा महिला हकहितको व्यवस्था छ । आदिम, कृषि युगमा महिलाहरूको भूमिका केवल सन्तान प्राप्ति र पारिवारिक स्याह्यार सुसार हो भनेर केन्द्रित थियो, जुन कालान्तरमा महिलाको प्रमुख भूमिकाको रूपमा स्थापित भयो ।
विश्व मानचित्रमा औद्योगीकरणको युगदेखि महिलाहरूको भूमिका, सामाजिक स्थानमा परिवर्तन आउन थाल्यो र महिलावादी आन्दोलनको समेत धरातल निर्माण भयो । पुरुषहरू, त्यसमाथि धनी÷साहुहरूको दबदबा रहेको सामाजिक संरचनामा महिलाले आफ्नो विशिष्ट स्थान, आत्मसम्मान र काममा समान व्यवहारका लागि खुब लड्नुप¥यो । पछि महिला हकहितका विषय पनि स्थापित हुन पुगे । चाहे आफ्नो गर्भमा आफूले नचाहीकन रहेको भ्रुणबाट मुक्ति पाउने अधिकार लिन होस् वा चाहे लाखौं महिलालाई सशक्तीकरण गर्न निर्वाचनमा लड्ने अधिकार पाउन होस्, संसारभरका महिलाले विभिन्न समयमा पटकपटक आन्दोलन नै गर्नुपरेको यथार्थ हामी्माझ स्पष्ट छ ।
नेपाल कहिल्यै बाह्य शक्तिको अधीनमा रहनु नपरे तापनि देशभित्रैका जहानियाँ राणा शासकहरूले अन्धकारमा राखेको अवस्था थियो । प्रकृतिले प्रदान गरेको अनुपम सौन्दर्य, प्राचीनकालदेखि बनेका विभिन्न कला, कृति, संरचना, दरबारहरू भए पनि शासकहरूले जनताको जीवनस्तर उन्नतिका लागि खासै मतलब गरेनन्, लोकतन्त्रको कुरा त परै जाओस् ।
छिमेकी राष्ट्र भारत अंग्रेजहरूबाट स्वतन्त्रता पाउने लामो विद्रोहमा होमिँदै गर्दा नेपालमा पनि जहानियाँहरूविरुद्ध आवाजहरू उठ्दै गए । ढल्नलाई त विधिवत् रूपमा राणा शासन २००७ सालमा ढल्यो तर त्यसको बिउ १९३२ सालमै लखन थापा मगरले रोपेका थिए ।
भारतमा भएको स्वतन्त्रताको लडाइँको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने अनुमानले झारो टार्न भए पनि २००४ सालमा पहिलो पटक काठमाडौंं नगरपालिकाको निर्वाचन गराइयो, जसमा शासकले खल्तीबाट झिकेका व्यक्ति निर्वाचित भए । अब यसलाई कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्ने हामी आफैं विश्लेषण गरौं ।
त्यस निर्वाचनमा २५ वर्ष पुगेका पुरुषहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने अधिकार थियो । त्यसपछि दोस्रो निर्वाचन २०१० सालमा भयो, जसमा महिलालाई मतदान गर्ने र उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार पनि प्राप्त भयो । निर्वाचन जितेर पहिलो पटक महिला प्रतिनिधिको रूपमा साधना प्रधान स्थापित भइन् । २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट भने पहिलो पटक द्वारिकादेवी ठकुरानी सांसद हुँदै मन्त्रीसमेत भइन् ।
इन्टर–पार्लियामेन्ट्री युनियनको एक रिपोर्टअनुसार विश्वमा महिलाहरूलाई सांसद हुन शताब्दीऔं लागेको छ । स्विडेनको संसद्मा महिला निर्वाचित हुन ४८६ वर्ष लागेको थियो भने नर्वेमा ३७ वर्ष लागेको थियो । यस अवस्थालाई नियाल्ने हो भने त नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै महिलाहरूको अधिकार स्थापित भएको छ । यसको अर्थ हामी प्रगतिशील स्थानमा रहेछौं ।
तर, पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ देखि पछिल्लो संघीय निर्वाचन २०७९ सम्मलाई हेर्ने हो भने महिलाहरूको उम्मेदवारी कम देखिन्छ । राजनीतिक दलले त झन् महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा कमभन्दा कम राखेर पुरुषलाई बढीभन्दा बढी टिकट दिने गरेका छन् ।
समावेशिताको मर्मअनुरूप सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सुविधालाई हेरफेर गर्दै, महिलाहरूलाई त्यहाँ मात्र टिकट प्रदान गरेर संसद्भित्रको ३३ प्रतिशत पु¥याउने मनशाय पनि छर्लंग छ । यो मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने जस्तो प्रवृत्ति हो ।
२०६३ सालपछि स्थापना भएको ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको कानुनलाई मनलाग्दो प्रयोग त भएकै थियो तर अहिलेको समयमा आएर महिला नेताहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन थप कठिनाइ भएको देखिन्छ, जसका कारण र सम्भावित समाधानका विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१) खर्चिलो निर्वाचन : निर्वाचन आयोगले हरेक वर्ष निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लाग्ने खर्च कतिसम्म गर्न पाइन्छ भनेर तोकेको हुन्छ । तर, तोकिएको खर्च सिलिङभन्दा सजिलै दोब्बर, तेब्बरसम्म खर्च हुने गरेको नेता तथा उम्मेदवारहरू सुनाउँछन् । सडक, सवारी साधनको सहजताका कारण यातायात खर्च ग्रामीण भेगमा बढी लाग्छ भने निर्वाचनलाई चाड पर्व, मेला जस्तै मान्नाले उम्मेदवार र दलका नेताहरूले भोज–भतेर नै खुवाउने गलत प्रचलनका कारण निर्वाचन खर्च बढेको छ ।
यस कारणले गर्दा महिला नेतृहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्ने कुरामा हच्किएको पनि अवस्था छ । निर्वाचन खर्च कम गराउन निर्वाचन आयोगले उजुरी पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको समयसीमा कम गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म खर्च कम हुन सक्छ ।
साथै, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हुने अन्य खर्चमा मतदाता शिक्षा पनि पर्छ । उम्मेदवारहरू आफैंले पनि मतदाता शिक्षामा काम गरिरहनुपरेको छ, जुन निर्वाचन आयोगको काम हो । यसमा समेत निर्वाचन आयोगको पूर्वतयारी राम्रो हुन जरुरी छ । हालको अवस्थामा महिलाहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दा धरौटी रकम ५० प्रतिशत कम छ । यो राज्यका तर्फबाट एक प्रकारको प्रोत्साहन हो ।
यसका अलावा अघिल्लो निर्वाचनमा मतको तोकिएको संख्या कटाएकाहरूलाई राज्यले अर्को निर्वाचनमा केही आर्थिक सहयोग पनि गरिदिँदा थप प्रोत्साहन मिल्न जान्छ ।
२) उम्मेदवार छनोट प्रणाली : पुराना दलहरूभित्र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने आकांक्षीको लाइन, पहिलेपहिले यातायात कार्यालयमा कर तिर्न जाँदाजत्तिकै लामो लाइन हुने गर्छ । र, सो लाइनमा अधिकांश धेरै भोटो फटाएका पुरुष नेताहरू हुन्छन् । तसर्थ, पार्टी संरचनाको भुइँस्तरदेखि उम्मेदवारको सिफारिस भएर आए तापनि निकै न्यून संख्यामा प्रत्यक्ष प्रणालीमा महिला उम्मेदवारहरू हुन्छन् ।
पार्टीले अनिवार्य ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा महिला हुनुपर्ने जस्तो कुनै बाध्यकारी कानुन बने मात्र यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । यसका साथै विश्वका धेरै देशमा राष्ट्रिय निर्वाचनअघि दलभित्रै पूर्वनिर्वाचन गराएर उम्मेदवार छानिने प्रणाली छ । अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ । नेपालमा भने सामान्य रूपले त्यसको प्रयोग भएको छैन । हुने कुरा भने यदाकदा उठ्ने गरेको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनका बेला विवेकशील नेपाली दलले पहिलो पटक ‘खुल्ला उम्मेदवार नीति’ लिएको थियो, जसअनुरूप संविधानले तोकेको मापदण्डअनुसार योग्य व्यक्तिले निवेदन हाल्न सक्थे र पार्टीभित्रका नेता र बाहिरका विज्ञहरूको टिमले सो निवेदन उपर छलफल, विश्लेषण गरी उम्मेदवारीका लागि टिकट दिन सक्थ्यो । पूर्वनिर्वाचनसँगै खुल्ला उम्मेदवार नीति अर्को एक विकल्प हुन सक्छ, जसले उम्मेदवार छनोट प्रणालीलाई वैज्ञानिक र जबाफदेही बनाउन सकिन्छ ।
३) आथिक स्रोत, साधनको ज्ञान : धेरै महिलाहरूको बाल्यकालदेखिको हुर्काइमा उनलाई पालन पोषण गर्न, व्यवस्थापन गर्न सिकाइएको हुन्छ । तर, अर्थको स्रोत कहाँकहाँ हुन्छ र कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारे ज्ञान निकै कम प्राप्त भएको हुन्छ । यसै कारणले पनि वर्तमान अवस्थामा महिला उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आउनासाथ आत्मविश्वास बलियो भएकै हुँदैन । आर्थिक स्रोत, साधन हुनु आत्मविशवासको पहिलो कडी हो ।
यस कारण राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगले समेत समयसमयमा आर्थिक स्रोत, साधन संकलनसम्बन्धी गोष्ठी, तालिम दिन अतिआवश्यक छ । मुख्यगरी राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई सिपाही बनाई निर्वाचनको मैदानमा बिनाहातहतियार पठाउन हुँदैन । यसै कारण राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्ना महिला उम्मेदवारहरूलाई एकीकृत आर्थिक स्रोत, साधन वा सो सरहको सेवा उपलब्ध गराएमा धेरै महिलाले उम्मेदवारी दिन हिच्किचाउने थिएनन् ।
२०१५ देखि २०७९ सालसम्म आउँदा पनि निर्वाचनमा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय हुन नसक्नुमा प्रणालीगत त्रुटि र कमजोरीहरू रहेका हामीले स्वीकार्नुपर्छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २ हजार १८७ जना उम्मेदवार थिए । त्यसमा महिला उम्मेदवार २२५ जना मात्र थिए ।
सोही निर्वाचनमा ६२ वटा राजनीतक दलले भाग लिएका थिए । औसतमा १ पार्टीले २ दशमलव ३ जना मात्र महिला उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ उठाएको पाइन्छ जबकि सोहीअनुसार भने २२ जना पुरुषहरू उम्मेदवार थिए ।
महिलाअधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू पनि सही गर्ने, आफ्नै देशको कानुनमा समेत महिला सशक्तीकरण, महिला हकहित र अधिकारका कुराहरू उल्लेख गर्ने तर नीति नियम, कानुन बनाउने मूल थलोसम्म पुग्न भने बाटोको कठिनाइ हटाउन मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ ।
यो लेख मध्यान्ह दैनिकमा छापिएको छ।